किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, अब 6000 की जगह मिलेंगें 12000 रुपये सालाना, हो गया बदलाव
PM Kisan Scheme Update : किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, अब 6000 की जगह मिलेंगें 12000 रुपये सालाना, हो गया बदलाव
PM Kisan Scheme Update : किसानों ( Farmer ) की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार ( Central Government ) की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं ! अगर आप भी किसान है तो अब आपकी इनकम में इजाफा होने जा रहा है ! पीएम किसान योजना ( PM Kisan Scheme ) के बाद में अब राज्य सरकार (State Government) ने भी किसानों को 6500 रुपये देने का फैसला लिया है ! यानी अब से किसानों को सालाना 12500 रुपये का फायदा मिलेगा, लेकिन 6500 रुपये का फायदा कुछ ही किसानों को मिलेगा !
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किस योजना के तहत मिलेगा पैसा
आपको बता दें बिहार सरकार ने किसानों ( Farmer ) के लिए यह फैसला लिया है ! राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 6500 रुपये देने का फैसला लिया है ! जैविक कोरिडोर योजना ( Organic Corridor Scheme ) के तहत यह पैसा किसानों को मिलेगा !
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प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा पैसा PM Kisan Scheme Update
20 हजार एकड़ में जैविक खेती ( Organic Farming ) का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए किसानों ( Farmer ) को प्रति एकड़ यह पैसा देने का फैसला लिया गया है !
Farmers को मिलेगी ट्रेनिंग
ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है ! अगर आप इस साल के बाद भी यानी अगले साल भी इस खेती को करते हैं तो अधिकतम ढाई एकड़ के लिए 6500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे ! इसके अलावा किसानों ( Farmer ) को इसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी !
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चलाए जाएंगे 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम
ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का फैसला लिया गया है ! इसके अलावा राज्य सरकार प्रगतिशील किसानों ( Farmer ) को राज्य के बाहर भी विजिट कराएगी ! इसके अलावा Soil Test, निबंधन, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए भी पैसा मिलेगा !
PM Kisan Yojana Farmer Update किन शहरों में होगी खेती
आपको बता दें जैविक खेती ( Organi Farming ) बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, वैशाली, सारण और समस्तीपुर में होगी ! कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर योजना का लाभ लेने के बाद भी किसान ( Farmer ) ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे तो उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएघा !
