इस जिले के किसानों के खातों में भारी बारिश की 13600 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी जमा होने लगी है।
Crop Damage Compensation: इस जिले के किसानों के खातों में भारी बारिश की 13600 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी जमा होने लगी है।
Crop Damage Compensation: हैवी रेन सब्सिडी का आवंटन हेलो किसान दोस्तों आज 31 मार्च से बीड जिले के किसानों के खातों में हैवी रेन सब्सिडी का पैसा जमा होना शुरू हो गया है। यहां किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट और जानकारी है क्योंकि सितंबर अक्टूबर में फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
अतिवृष्टि सब्सिडी लाभार्थियों की सूची देखने के लिए
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साथियों, राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता दिलाने के उद्देश्य से दस जिलों के किसानों को 13 हजार छह सौ रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान स्वीकृत किया है. (agriculture department)
तो दस जिले कौन से हैं? यह जानकारी हाल ही में घोषित की गई है और इस सूचना में राज्य सरकार ने दस जिलों की सूची तैयार की है।
दस जिलों के सभी किसानों को एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है और सितंबर और अक्टूबर में हुई भारी बारिश से किसानों को शत प्रतिशत नुकसान हुआ है. इसीलिए राज्य सरकार ने इन दस जिलों को यह सहायता देने की घोषणा की है। आज हम यह देखने जा रहे हैं कि कौन से 10 जिले हैं। (crop loan)
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अतिवृत्ति अनुदान वितरित अतिवृत्ति अनुदान वितरित जिले जहां अतिवृत्ति अनुदान स्वीकृत किया गया है, वे इस प्रकार हैं:-
- बीड,
- लातूर,
- पुणे,
- सतारा,
- औरंगाबाद,
- जलाना,
- परभणी,
- हिंगोली,
- नांदेड़,
- सोलापुर, ये दस ऐसे जिले हैं।
बाढ़ सब्सिडी वितरण के लिए दस जिलों की सूची में आपके गांव का नाम क्यों आता है? तो दोस्तों हाल ही में इस सूची की घोषणा की गई है और यह सूची कृषि कार्यालय में आई है। Crop Damage Compensation
अब अगर आपको यह देखना है कि इस सूची में कौन से किसान हैं, तो आपको पूछताछ करने के लिए अपने कृषि कार्यालय या अपने तलाठी सज्जा पर जाना होगा। Crop Insurance
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अतिवृष्टि अनुदान वितरित ग्रामवार सूचियाँ तलाठी कार्यालय में भी उपलब्ध हैं तथा सज्जा में कुछ कृषकों के नाम में त्रुटियुक्त सूचियाँ सुधार हेतु उपलब्ध हैं।
जिन किसानों ने अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जमा नहीं किया है, वे जल्द से जल्द सूची में जाकर अपना नाम सूची में देख लें।
राज्य सरकार ने यह राशि मार्च के अंत तक किसानों के खातों में जमा कराने का निर्णय लिया है। इस स्थान पर प्रभावित किसानों का सर्वे भी किया गया है।
तो क्या आपको लगता है कि राज्य का यह फैसला सही है? सरकार सही है, इस प्रकार राज्य सरकार ने किसानों को 13600 हेक्टेयर सहायता देने की घोषणा की है। Crop Damage Compensation
